Открещиваться через суд от более чем сомнительного и даже опасного по нынешним временами титула "вор в законе" начали российские бизнесмены. Иск о признании себя "не вором" выиграл на днях в Хамовническом суде предприниматель Амерхан Муцоев (Мори).
Родной брат известного политика, депутата Госдумы Зелимхана Муцоева попал в криминальный список с легкой руки авторов сайта "Прайм Крайм". В распоряжение интернет-портала попала милицейская карточка оперативного учета, где Амерхан упоминается как "вор в законе". Почему стражи порядка именно так охарактеризовали Муцоева, остается загадкой - сам он ни разу не только не сидел в тюрьме, но и не привлекался к уголовной ответственности. В итоге Амерхан подал в суд на Интернет с требованием признать недействительными распространенные данные о его принадлежности к высшей преступной иерархии. Суд удовлетворил требование Муцоева (Мори), признав сведения о том, что он является вором в законе, не соответствующими действительности.
Местные власти поступили в лучших традициях плохой медицины: заклеили гнойную рану пластырем вместо того, чтобы ее лечить. Врачам, отправившимся на вахту в Нижний Тагил, пообещали зарплаты в 1,5-2,5 раза больше, чем у уволившихся хирургов. Логика отсутствует: если финансовые возможности нашлись, почему эти деньги не разделить между медиками-тагильцами? Зачем отлучать от семей екатеринбуржцев, которым придется еще и квартирный вопрос решать?
Впрочем, с рациональным распределением средств в медицине давно уже творится что-то неладное: государство выделяет триллионы на здравоохранение, но принципиально не меняется ничего. С 2019 по 2024 год в России должны реализовать нацпроект «Здравоохранение», призванный снизить смертность, модернизировать медицину, повысить доступность лечения. Правительство не поскупилось: отрасли выделят 1,367 трлн рублей. Только все это мы уже проходили. В 2006 году тоже был шестилетний нацпроект, назывался он «Здоровье», и цели преследовал те же самые. Тогда на него заложили тоже гигантскую сумму - 1,033 трлн рублей. Еще тех: за 27 которых давали доллар.
И вот министр здравоохранения Вероника Скворцова отчитывается у Путина о состоянии медицины, которая «проела» за последние годы огромные деньги из бюджета. По ее данным, первичному сектору медицины не хватает 25 тыс врачей, а вместе со средним медперсоналом дефицит составляет 130 тыс человек. Из-за нехватки кадров врачи перерабатывают: ночные дежурства переходят в дневные смены, полноценные выходные случаются редко, медики изматываются.
Tuesday, August 27, 2019
Monday, August 19, 2019
पाकिस्तान के सेना प्रमुख का कार्यकाल तीन साल बढ़ा
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा के कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ा दिया है.
प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक जनरल बाजवा के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
जनरल बाजवा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की खबरें कई महीनों से चल रही थी.
जनरल क़मर जावेद बाजवा ने नवंबर 2016 में सेना की कमान संभाली थी. उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ ने सेना का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था.
सेना की कमान जनरल राहील शरीफ़ से जनरल बाजवा को हस्तांतरित की गई थी.
हालांकि जनरल बाजवा को इस साल नवंबर में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन सेवानिवृत्ति से ठीक दो महीने पहले उन्हें सेवा विस्तार दिया गया है.
प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी संक्षिप्त अधिसचूना को मुताबिक, "जनरल क़मर जावेद बाजवा को तीन साल के एक और अतिरिक्त कार्यकाल के लिए सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. यह कार्यकाल उनके वर्तमान कार्यकाल के पूरा होने की तारीख से शुरू होगा."
यह अधिसूचना प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के हस्ताक्षर के बाद जारी की गई है.
देश के मामलों में सेना की दखल के कारण सेना प्रमुख की नियुक्ति और सेवा विस्तार किसी भी प्रधानमंत्री के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है. यह सरकार-सैन्य संबंधों को परिभाषित करता है. कई लोग मानते हैं कि इसका सीधा असर देश की सरकार और उसके निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है.
विश्लेषकों का कहना है कि जनरल बाजवा और इमरान ख़ान के बीच की कमेस्ट्री अद्भुत हैं. काफी लंबे वक़्त के बाद ऐसी स्थिति आई है जब पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व एक दिशा में देश के भविष्य के लिए सोच रहे हैं.
वहीं देश के विपक्षी नेताओं के आरोप हैं कि इमरान ख़ान ने सेना की मदद से सत्ता हासिल की है. हालांकि इमरान ख़ान की पार्टी पीटीआई इन आरोपों को खारिज करती है.
प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक जनरल बाजवा के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
जनरल बाजवा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की खबरें कई महीनों से चल रही थी.
जनरल क़मर जावेद बाजवा ने नवंबर 2016 में सेना की कमान संभाली थी. उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ ने सेना का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था.
सेना की कमान जनरल राहील शरीफ़ से जनरल बाजवा को हस्तांतरित की गई थी.
हालांकि जनरल बाजवा को इस साल नवंबर में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन सेवानिवृत्ति से ठीक दो महीने पहले उन्हें सेवा विस्तार दिया गया है.
प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी संक्षिप्त अधिसचूना को मुताबिक, "जनरल क़मर जावेद बाजवा को तीन साल के एक और अतिरिक्त कार्यकाल के लिए सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. यह कार्यकाल उनके वर्तमान कार्यकाल के पूरा होने की तारीख से शुरू होगा."
यह अधिसूचना प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के हस्ताक्षर के बाद जारी की गई है.
देश के मामलों में सेना की दखल के कारण सेना प्रमुख की नियुक्ति और सेवा विस्तार किसी भी प्रधानमंत्री के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है. यह सरकार-सैन्य संबंधों को परिभाषित करता है. कई लोग मानते हैं कि इसका सीधा असर देश की सरकार और उसके निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है.
विश्लेषकों का कहना है कि जनरल बाजवा और इमरान ख़ान के बीच की कमेस्ट्री अद्भुत हैं. काफी लंबे वक़्त के बाद ऐसी स्थिति आई है जब पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व एक दिशा में देश के भविष्य के लिए सोच रहे हैं.
वहीं देश के विपक्षी नेताओं के आरोप हैं कि इमरान ख़ान ने सेना की मदद से सत्ता हासिल की है. हालांकि इमरान ख़ान की पार्टी पीटीआई इन आरोपों को खारिज करती है.
Friday, August 9, 2019
生态环境部：甘肃酒泉4家化工企业渗坑排污极为恶劣
中新网8月9日电 生态环境部9日在官方微信通报环保督察典型案例：2019年7月12日，中央第五生态环境保护督察组进驻甘肃省开展第二轮督察工作。在下沉督察阶段，督察组对群众多次反映的酒泉市金塔县北河湾循环经济产业园化工企业环境污染问题进行了现场督察，发现该园区4家非法投入生产的化工企业均存在渗坑排放等恶劣环境问题。
通报称，酒泉市金塔县北河湾循环经济产业园成立于2007年，规划面积20平方公里，2012年被甘肃省工信委确定为全省第一批循环经济示范园区。近两年，该园区承接京津冀、长三角、珠三角等地区一大批化工项目，截至督察时已落户化工企业22家，其中入驻的天亿化工有限公司、冠润科技有限公司、吉泰化工有限公司、鑫海源化工有限公司等4家染料中间体项目已建成并投产。2019年5月，当地群众向生态环境部投诉该园区化工企业渗坑排放未经处理的生产废水等严重环境问题，此次督察进驻后督察组也接到了同样的投诉举报。
督察发现，北河湾循环经济产业园已经建成投运的4个染料中间体项目均存在批建不符，未落实“三同时”要求，非法生产、非法排污等严重环境问题，群众投诉属实。当地党委政府在落实生态环境保护责任方面存在差距，相关部门监管层层失守，致使涉事企业有恃无恐。
渗坑排污问题极为恶劣。自2017年4月起，天亿化工有限公司、冠润科技有限公司、吉泰化工有限公司、鑫海源化工有限公司等4家企业在批建不符和污染治理设施未同步建成的情况下擅自投入生产，并偷排未经处理的生产废水。天亿化工有限公司在厂区渗坑排放生产废水约1万吨，并将受到污染土壤和污泥直接填埋在厂区内，排污区域面积超过2500平方米；冠润科技有限公司将2000余吨废水倾倒在园区西南11公里的戈壁滩、小冲沟和废弃矿区内，形成4处超过5200平方米的渗坑；吉泰化工有限公司利用罐车将近2000吨废水偷排至厂区南侧1公里处，面积达13000多平方米；鑫海源化工有限公司同样将7.5万余吨生产废水偷排至戈壁滩上洼地，形成面积约4000平方米的渗坑。以上4家企业违法排污形成的7处渗坑总面积超过2.5万平方米。
金塔县生态环境部门2年来对上述企业下发多个处罚决定和责令停止生产通知书，但相关企业置之不理、我行我素，吉泰化工有限公司甚至在生产车间被查封的情况下，通过风机缺口进入厂房继续违法生产和排污。
违法排污严重污染周边环境。甘肃省和酒泉市有关部门对企业废水池和渗坑等排污区域进行抽样监测，已完成11个水样和13个土样的监测工作。结果显示4家企业厂区内废水中COD、氨氮、挥发酚和色度等多项指标远超标准，上述四种污染物，天亿化工有限公司废水分别最大超标233倍、261倍、86.8倍和319倍；冠润科技有限公司废水分别最大超标134倍、335.7倍、19倍和159倍；吉泰化工有限公司废水分别最大超标425倍、166倍、40.4倍和319倍；鑫海源化工有限公司废水分别最大超标461倍、75.7倍、211倍和39倍。监测结果触目惊心。
通报称，酒泉市金塔县北河湾循环经济产业园成立于2007年，规划面积20平方公里，2012年被甘肃省工信委确定为全省第一批循环经济示范园区。近两年，该园区承接京津冀、长三角、珠三角等地区一大批化工项目，截至督察时已落户化工企业22家，其中入驻的天亿化工有限公司、冠润科技有限公司、吉泰化工有限公司、鑫海源化工有限公司等4家染料中间体项目已建成并投产。2019年5月，当地群众向生态环境部投诉该园区化工企业渗坑排放未经处理的生产废水等严重环境问题，此次督察进驻后督察组也接到了同样的投诉举报。
督察发现，北河湾循环经济产业园已经建成投运的4个染料中间体项目均存在批建不符，未落实“三同时”要求，非法生产、非法排污等严重环境问题，群众投诉属实。当地党委政府在落实生态环境保护责任方面存在差距，相关部门监管层层失守，致使涉事企业有恃无恐。
渗坑排污问题极为恶劣。自2017年4月起，天亿化工有限公司、冠润科技有限公司、吉泰化工有限公司、鑫海源化工有限公司等4家企业在批建不符和污染治理设施未同步建成的情况下擅自投入生产，并偷排未经处理的生产废水。天亿化工有限公司在厂区渗坑排放生产废水约1万吨，并将受到污染土壤和污泥直接填埋在厂区内，排污区域面积超过2500平方米；冠润科技有限公司将2000余吨废水倾倒在园区西南11公里的戈壁滩、小冲沟和废弃矿区内，形成4处超过5200平方米的渗坑；吉泰化工有限公司利用罐车将近2000吨废水偷排至厂区南侧1公里处，面积达13000多平方米；鑫海源化工有限公司同样将7.5万余吨生产废水偷排至戈壁滩上洼地，形成面积约4000平方米的渗坑。以上4家企业违法排污形成的7处渗坑总面积超过2.5万平方米。
金塔县生态环境部门2年来对上述企业下发多个处罚决定和责令停止生产通知书，但相关企业置之不理、我行我素，吉泰化工有限公司甚至在生产车间被查封的情况下，通过风机缺口进入厂房继续违法生产和排污。
违法排污严重污染周边环境。甘肃省和酒泉市有关部门对企业废水池和渗坑等排污区域进行抽样监测，已完成11个水样和13个土样的监测工作。结果显示4家企业厂区内废水中COD、氨氮、挥发酚和色度等多项指标远超标准，上述四种污染物，天亿化工有限公司废水分别最大超标233倍、261倍、86.8倍和319倍；冠润科技有限公司废水分别最大超标134倍、335.7倍、19倍和159倍；吉泰化工有限公司废水分别最大超标425倍、166倍、40.4倍和319倍；鑫海源化工有限公司废水分别最大超标461倍、75.7倍、211倍和39倍。监测结果触目惊心。
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